दूरसंचार विभागाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कार्यालयांमध्ये BSNL, MTNL सेवा वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. दूरसंचार विभागाच्या सूचनांनुसार, सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये ब्रॉडबँड, लँडलाइन आणि लीज्ड लाईनच्या गरजांसाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल सेवांना प्राधान्य द्यावे. राष्ट्रीय डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन दूरसंचार विभागाची ही सूचना जारी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारांना लिहिलेले पत्र
राज्य सरकारांच्या या पावलामुळे खाजगी ऑपरेटर आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांमधील बाजारपेठेतील स्पर्धा संपुष्टात येईल. दूरसंचार विभागाने ८ एप्रिल रोजी राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र लिहिले होते. दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांनी २०१९ मध्ये घेतलेल्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा हवाला देत राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलची सेवा सरकारी विभाग, एजन्सी आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये वापरली जावी. या सरकारी कंपन्या उच्च दर्जाची सेवा देत आहेत.
बीएसएनएलने अलीकडेच एमटीएनएलची सेवा सुरू केली आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने इतर दूरसंचार कंपन्यांनाही स्पर्धा देण्यास सुरुवात केली आहे. कॅबिनेट सचिवांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की केंद्र सरकार त्यांच्या कार्यालयांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या सेवा वापरते. राज्य सरकारांनीही त्यांच्या कार्यालयांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या सेवा वापरल्या पाहिजेत.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका
ट्रायच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या खाजगी दूरसंचार क्षेत्राचा ९२ टक्के वाटा आहे. तर, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचा बाजारातील वाटा ८ टक्के आहे. दूरसंचार विभागाने त्यांच्या पत्रात राष्ट्रीय सुरक्षेचाही उल्लेख केला आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाची उपकरणे वापरतात. अलिकडच्या अहवालानुसार, खाजगी दूरसंचार सेवा प्रदाते अजूनही त्यांच्या दूरसंचार उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी उपकरणे वापरतात, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
