मुंबई : मुंबईची रेल्वे लोकल ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी समजली जाते. तर ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एसटी ही जीवनवाहिनी समजली जाते. दरम्यान, महानगरांमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. यामध्ये किफायतशीर सहज आणि सुलभरीत्या उपलब्ध होणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावित आहे. नागरिकांच्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग’साठी शहरी परिवहन सेवेमध्ये अमुलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण (युनिफाईड मेट्रोपॉलिटीन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी) स्थापन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
प्रवाशीभिमुख परिवहन सेवेसाठी सुसूत्रीकरण…
दरम्यान, या प्राधिकरणाचा कायदा करण्यापूर्वी त्यावर जनतेच्या सूचना व हरकती घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले. सध्या वेगवेगळ्या महानगरांमध्ये महापालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे, मेट्रो आदी यंत्रणांच्या माध्यमातून परिवहन सेवा कार्यान्वित आहेत. प्रवाशीभिमुख परिवहन सेवेसाठी सुसूत्रीकरण असणे गरजेचे आहे. महानगरांमधील परिवहन सेवेच्या विकास व विस्तारासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण स्थापन करणे गरजेचे आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध परिवहन सेवांचे एकच भाडे, शहरांमध्ये सुरू असलेले परिवहन प्रकल्प आदींबाबत समन्वय साधणे सोयीचे होईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी समिती असावी…
शहरातील परिवहन सेवा सुरळीत व सहज उपलब्ध होण्यासाठी प्राधिकरण नियोजन करेल. परिवहन सेवांची अंमलबजावणी संबंधित महापालिकडेच राहील. केवळ नियोजन, विकासाची बाब प्राधिकरणाकडे असेल. या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी समिती असावी. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रभावी कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतंत्र पद असावे. सध्या परिवहन सेवांसंदर्भात अस्तित्वात असलेले राज्याचे कायदे, नियम, केंद्र शासनाचे कायदे, विविध नियम यामध्ये अधिक्रमित होणार नाही. याची काळजी या प्राधिकरणाच्या कायद्यामध्ये घ्यावी. शहरात सुरू असलेले परिवहन संदर्भातील प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्यासाठी एकच नियामक यंत्रणा असावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
