महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. अशा परिस्थितीत शुक्रवारी महाराष्ट्र विधानसभेत पुन्हा एकदा धक्कादायक खुलासा झाला. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले की, मार्च आणि एप्रिल २०२५ मध्ये एकूण ४७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हे आकडे मराठवाडा आणि विदर्भासह राज्याच्या विविध भागातून आले आहेत.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान लेखी उत्तरात मंत्री म्हणाले की, मार्चमध्ये शेतकरी आत्महत्येची २५० प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, त्यापैकी १०२ प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र असल्याचे आढळले होते, परंतु आतापर्यंत फक्त ७७ प्रकरणांमध्ये मदत वितरित करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, ६२ प्रकरणे अपात्र मानली गेली आणि ८६ प्रकरणांची चौकशी अजूनही सुरू आहे.
एप्रिलमध्येही धक्कादायक आकडेवारी
एप्रिल महिन्यातील आकडेवारीचा हवाला देत मंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, एप्रिलमध्ये २२९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी ७४ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र असल्याचे आढळले, परंतु आतापर्यंत फक्त ३३ प्रकरणांमध्ये कुटुंबांना भरपाई देण्यात आली आहे.
किती भरपाईची रक्कम दिली जाते?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २४ जानेवारी २००६ च्या सरकारी धोरणानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याने पीक अपयश, कर्ज फेडण्यास असमर्थता किंवा कर्ज वाढणे यासारख्या कारणांमुळे आत्महत्या केली तर त्याच्या कुटुंबाला रु. ची आर्थिक मदत दिली जाते. १ लाख. तथापि, या प्रकरणात मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले की, सध्या सरकारकडे या भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. अशा परिस्थितीत, मंत्र्यांनी केलेल्या या खुलाशानंतर, शेतकऱ्यांच्या स्थितीबद्दल विधानसभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अधिक कडक पावले उचलावीत अशी मागणीही विरोधकांनी केली.
