Hindi Language – काही दिवसांपूर्वी नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र याला वाढता विरोध आणि संतप्त लोकांच्या भावना यामुळे सरकारला हिंदी भाषा सक्तीची हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. दरम्यान, आता हिंदी भाषा सक्तीबाबत नवा जीआर सरकारने जारी केलाय. मात्र या जीआरमधून केवळ अनिवार्य हा शब्द वगळला आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वाद होण्याची शक्यता आहे.
हिंदी तिसरी भाषा होण्याची शक्यता…
दुसरीकडे पहिली ते सहावीपर्यंत शैक्षणिक वर्षात मराठी, इंग्रजी भाषा ही सक्तीची आहे. यानंतर आता हिंदी भाषा ही सक्तीची करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील वाढता विरोध पाहून सरकारने हिंदी भाषा सक्तीची हा निर्णय मागे घेतला होता. पण आता नवा जीआर जारी केलाय, त्याच्यामध्ये केवळ अनिवार्य एवढाच शब्द वगळला आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा म्हणून सर्वसाधारण ही हिंदी भाषा लागू होण्याची शक्यता आहे, असं शिक्षणतज्ञ आणि जाणकार यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हिंदी भाषा सक्तीची यावरून राज्यात वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा हा डाव हाणून पाडू…
दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठी आणि केवळ मराठीत चालणार. हिंदी भाषा जेव्हा सक्तीची केली होती, तेव्हा आम्ही आणि राज साहेबांनी, मराठी माणसाने याला विरोध दर्शवला होता. यानंतर पुन्हा आता हे सरकार आणि जे शिक्षण मंत्री आहेत. त्यांनी थोडं अनिवार्य शब्दचा नेमका अर्थ काय? हे थोडं समजून घ्यावं. सरकारचा जो हिंदी भाषा लादण्याचा डाव आहे, तो आम्ही कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही, तो हाणून पाडू असं मनसे नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातून आणि अन्य क्षेत्रातून या केवळ अनिवार्य शब्दावरुन टिका होताना दिसत आहे.
