मुंबई; राज्यातील 358 तालुक्यामध्ये सध्या 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यांचे 625 उपबाजार कार्यरत आहेत. राज्याच्या कृषी विकासात सहकारातून उभे राहिलेल्या या बाजार समित्यांचं मोठं योगदान आहे. अद्याप राज्यातील 68 तालुक्यांत बाजार समित्या नाहीत. यावर आता राज्य सरकारने मोठा उपाय शोधला आहे.
65 नव्या बाजार समित्या
राज्य शासनाने नव्याने 65 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सर्वाधिक 27 बाजार समित्या कोकणात असणार आहेत. कोकणाच्या कृषी विकासाला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यातील बाजार समित्यांची शिखर बाजार समिती आहे.
मुख्यमंत्री बाजार समिती योजने अंतर्गत पणन मंडळामार्फत बाजार समितीची स्थापना होणार. राज्यातील एकूण 68 तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत.त्यापैकी मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तालुके वगळून उर्वरीत 65 तालुक्यांमध्ये बाजार समिती स्थापन होणार. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांत प्रत्येक बाजार समितीला किमान पाच एकर तर अन्य जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांना किमान 10 ते 15 एकर जागेची गरज लागेल.ज्या तालुक्यात उपबाजार आवार आहेत, त्यांचे मुख्य कृषी बाजार समितीत रुपांतर करण्यात येणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती ?
राज्यातील एकूण 68 तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत. त्यापैकी मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तालुके वगळून उर्वरीत 65 तालुक्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर, रत्नागिरीत प्रत्येकी आठ, सिंधुदर्ग, गडचिरोलीत प्रत्येकी सात, रायगडमध्ये सहा, पालघरमध्ये पाच, सांगली, जळगावात प्रत्येकी तीन, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावतीत प्रत्येकी दोन, ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर आणि साताऱ्यात प्रत्येकी एक, अशा 65 बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे शेतकऱ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने पाऊल असेल.
