माजी ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकरला दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर

. दिल्ली पोलिसांनी खेडकर यांच्यावर नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक करणे आणि ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्यावर बेकायदेशीरपणे दावा करणे यासारखे गंभीर आरोप लावले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२१ मे) ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर हिला मोठा दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकरला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तिला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले. पूजावर २०२२ च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पात्रता मिळविण्यासाठी तिच्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप आहे.

न्यायमूर्ती काय म्हणाले?

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “तिने असा कोणता गंभीर गुन्हा केला आहे? ती ना कोणती ड्रग माफिया आहे, ना दहशतवादी. तिने कुणाची हत्याही केलेली नाही. ती एनडीपीएस (NDPS) गुन्हेगार नाही. तिच्यावर बलात्काराच्या आरोपदेखील नाही.”

पूजा खेडकरला जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ती तपासात सहकार्य करेल आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकणार नाही किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करणार नाही.

आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अटक झाल्यास, याचिकाकर्त्याला ३५,००० रुपयांच्या रोख जामीन आणि दोन जामीनदारांसह जामिनावर सोडले जाते. तिला तपासात सहकार्य करावे लागेल. त्याच वेळी, स्वातंत्र्याचा गैरवापर होऊ नये. जर कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाले तर त्याचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची मागणी करता येते.

यापूर्वी न्यायालयाने पूजा खेडकरला अटक होऊ नये यासाठी दिलेला अंतरिम संरक्षण आदेश वाढवला होता. सांगण्यात आले आहे की, खेडकर यांनी यूपीएससी सिव्हिल सेवा परीक्षा २०२२ साठी आपल्या अर्जामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी कथितपणे चुकीची माहिती सादर केली होती.

३१ जुलै रोजी संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) खेडकरची उमेदवारी रद्द केली. यासोबतच, तिला भविष्यातील परीक्षा देण्यास देखील प्रतिबंध केला आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

पूजा खेडकरने दिल्ली हायकोर्टाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये तिच्या अटकपूर्व जामिनाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. याआधी, दिल्ली हायकोर्टाने खेडकरची जामीन याचिका फेटाळताना कठोर टिप्पणी केली होती. कोर्टाने म्हटले होते की, “हे केवळ एका घटनात्मक संस्थेशीच नव्हे, तर संपूर्ण समाज आणि देशाशी फसवणुकीचे उत्तम उदाहरण आहे.” . दिल्ली पोलिसांनी खेडकर यांच्यावर नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक करणे आणि ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्यावर बेकायदेशीरपणे दावा करणे यासारखे गंभीर आरोप लावले आहेत.


About Author

Jitendra bhatavdekar

Other Latest News