गणेशोत्सव तोंडावर असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय समोर येत आहे. POPच्या मूर्तीवर बनवण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. परिणामी गणेश भक्तांमध्ये चांगला उत्साह पाहायला मिळत आहे. परंतु मूर्तिचे विसर्जन नैसर्गिक जलाशयात करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावात केलं जाऊ शकतं, असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
मोठ्या मुर्तींचं काय?
परंतु 20 फुटाच्या मूर्तिकरीता भूमिका स्पष्ट झाली नाही. म्हणून राज्यसरकारला 3 आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 30 जून ही पुढील सुनावणीची तारीख असणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. मुंबईतील पीओपी मुर्तींमुळे मोठं जलप्रदूषण होत असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते.
पीओपी मुर्तींमुळे होते जल प्रदूषण
मुंबईत गणेशोत्सवाच्या काळात प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) पासून तयार केलेल्या गणेशमूर्तींमुळे पाण्यातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढते. POP सहज विघटित होत नाही, त्यामुळे विसर्जनानंतर हे पदार्थ तलाव, नद्या आणि समुद्रात अनेक दिवस तसेच राहतात. यात वापरलेले रंग आणि रसायने पाण्यात मिसळून जलजीवांना हानी पोहोचवतात. मासे मरतात, जलप्रदूषण होते आणि पिण्याच्या पाण्यावरही परिणाम होतो. याशिवाय धार्मिक भावना आणि पर्यावरण यामधील संतुलन बिघडते. पर्यावरणपूरक मूर्तींचा वापर आणि कृत्रिम तलावात विसर्जन यासारखे उपाय आवश्यक आहेत. शासनाने आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन जबाबदारीने सण साजरा केला, तर पाण्याचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकते.
