BSNL ने आपली कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी १ लाख नवीन 4G मोबाइल टॉवर लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारी टेलिकॉम कंपनीने यापैकी ९३,४५० टॉवर सुरू (लाइव्ह) केले आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिली आहे.
इंडिया मोबाइल काँग्रेसच्या थीम लाँचच्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री यांनी BSNL च्या कमर्शियल 4G बाबत ही माहिती दिली. सरकारी टेलिकॉम कंपनी पुढील महिन्यापासून 5G सेवा परीक्षण (ट्रायल) सुरू करू शकते.
नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे उद्दिष्ट
खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या चांगल्या नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीमुळे, बीएसएनएल वापरकर्त्यांमध्ये सतत घट होत आहे. तथापि, गेल्या वर्षी खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांनी रिचार्ज दर महाग केल्यानंतर बीएसएनएलच्या युजर्सची संख्या वाढली आहे. सोमवारी (२६ मे) नवी दिल्ली येथे आयोजित आयएमसी २०२५ च्या थीम लाँचमध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘आम्ही ९३,४५० टॉवर बसवण्याचे काम पूर्ण केले आहे, परंतु आम्हाला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. आपण आपले ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.
यावर्षी इंडिया मोबाईल काँग्रेस ८ ऑक्टोबर ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक टेलिकॉम सर्कलमध्ये बीएसएनएल ४जी सेवा सुरू करण्याबद्दल बोलले आहे. बीएसएनएलची ३जी सेवा ४जी मध्ये रूपांतरित करणे हे एक कठीण काम होते, जे आता पूर्ण होत आहे.
सरकारी टेलीकॉम कंपनी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे नवीन मोबाइल टॉवर लावत आहे. यासाठी केंद्रीय एजन्सी C-DoT, तेजस नेटवर्क, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि केंद्र सरकार यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री यांनी सांगितले की गेल्या २२ महिन्यांपासून हे चारही स्टेकहोल्डर्स एकत्र येऊन BSNL ची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी काम करत आहेत.
सॅटेलाइट सेवा संदर्भात महत्त्वाची माहिती
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा संदर्भात या कार्यक्रमात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की TRAI च्या फ्रेमवर्कनुसार सॅटेलाइट सेवेसाठी स्पेक्ट्रम परवाना देण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल. भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवेसाठी एयरटेल आणि जिओसह परदेशी कंपन्याही स्पर्धेत आहेत. एलन मस्कची स्टारलिंक आणि अमेझॉनची कुयिपर यांनी भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवेसाठी सरकारकडून मंजुरी मागितली आहे.
