लासलगाव: मुसळधार पावसात कांदा खराब झाल्याने येत्या काळात बाजारात कांद्याचा तुटवडा होऊन किंमत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या वर्षी पण पावसाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले होते. त्यामुळे किंमती वधारल्या होत्या. कांद्याचे संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला युद्ध पातळीवर काम करावे लागले होते. अवकाळी पावसाने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकर्‍यांना प्रति एकर 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता कांद्याच्या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे.
कांद्याचे सध्याचे दर काय?
सध्या बाजारात कांद्याचे भाव कमी आहेत. लासलगावच्या बाजारात कांद्याचा सरासरी भाव प्रति क्विंटल १,१५० रुपये आहे. लासलगाव ही कांद्याचे मोठे बाजारपेठ आहे. पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाजारात कांद्याची आवक कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कांद्याचे भाव वाढू शकतात. कांदा भाववाढीचा फायदा एकीकडे शेतकऱ्यांना होणार आहे. तर ग्राहकांना मात्र यापुढे कांदा खरेदी करताना अधिकचे पैसे खर्च करावे लागण्याची शक्यता आहे.
पावसाने कांद्याचं मोठं नुकसान
दक्षिण आणि मध्य भारतात अवकाळी आणि पूर्व मान्सून पावसाने धुवादार बॅटिंग केली. मे महिन्यातच पावसाने अनेक रेकॉर्ड ब्रेक केले. त्यामुळे हाता तोंडाशी आलेले काही पीक हातचे गेले. मुसळधार पावसाने कोट्यवधी रुपयांच्या कांद्याचे पीक खराब झाले. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटनेने नुकसान भरपाईची मागणी केली. शेतकऱ्यांनी प्रति एकर 1 लाख रुपये भरपाईची मागणी केली आहे. कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्याने आता कांद्याचा भाव वधारणार का, असा सवाल केला जात आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक संघटनेने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघाला, नाफेडने पारदर्शक कांदा खरेदीची मागणी केली आहे. याविषयीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. मे महिन्यात अभूतपूर्व पाऊस कोसळला. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, बीड, धाराशिव, परभणी, जालना, बुलढाणा, अकोला या जिल्ह्यात कांदा उत्पादन घेण्यात येते. तिथे हा फटका बसला. त्यामुळे उत्पादन घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे आगामी काही दिवसांत कांद्याचे दर राज्यात चढे राहण्याची शक्यता सर्व स्तरांतून वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने आणि नाफेड सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून अधिकच्या कांद्याची खरेदी करून स्टॉक निर्माण करावा अशी मागणी देखील होताना दिसत आहे. आता याबाबत पुढे नेमकी काय कार्यवाही होते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
