पुणे – राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. हे शैक्षणिक धोरण इयत्ता पहिलीपासून लागू होणार आहे. म्हणजे यात हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. परंतु या हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून राज्यात याला विरोध होत असून, यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येतात. तर त्याचा दिवसेंदिवस विरोध वाजताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदी भाषा सक्तीची नाही, पण भाषा घेण्याची मुभा आहे, असं मोठं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
हिंदीची सक्ती नाही, पण अन्य भाषेचा पर्याय…
राज्यात आपण इंग्रजीचे गोडवे गातो, मात्र दुसरीकडे हिंदी भाषेला विरोध करतो, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. परंतु हिंदी भाषा सक्तीची नाही, त्याच्या ऐवजी दुसरा भाषेचा पर्याय निवडू असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. रविवारी पुण्यात दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव बसवण्याच्या गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा पार पडला. यावेळी कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. इंग्रजी भाषा जवळची आणि हिंदी भाषा दूरची का वाटते, याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपण इंग्रजी भाषेचे गोडवे गातो. भारतीय असलेल्या हिंदी भाषेला विरोध करतो, याचे मला आश्चर्य वाटते. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हिंदीचे कुठेही अतिक्रमण नाही…
दरम्यान, पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांनी दिलेले पत्र मी वाचलेले नाही. राज्यात मराठी भाषा सक्तीची आहे. हिंदी भाषेची सक्ती नाही. मराठीऐवजी हिंदी भाषा अनिवार्य केलेली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात ३ भाषा शिकण्यासाठी संधी दिली आहे. या तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. त्यापैकी दोन भाषा या भारतीयच असल्या पाहिजे, असा नियम आहे. दरम्यान, मराठी भाषा अनिवार्यच आहे. पण हिंदी भाषा सक्तीची केली नाही. हिंदीचे कुठेही अतिक्रमण नाही. त्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
