मुंबई – पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या विरोधात सध्या राज्यभर संतापाची लाट उसळत आहे. कारण गेल्या आठवड्यात गर्भवती महिला तनिषा भिषे या महिलेला वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे तनिषा भिषे या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनावर ठपका ठेवण्यात आला असून, राज्य शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समितीची नेमणूक केली होती. त्यातील आज दोन उर्वरित अहवाल येणार असून, माता मृत्यू अन्वेशन आणि धर्मादाय चौकशी समितीचा अहवाल येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
गेल्या आठवड्यात भिषे कुटुंबियाने गर्भवती महिला तनिषा भिषे हिला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र रुग्णालयाने दहा लाख रुपये भरा त्यानंतर उपचार करण्यात येतील, असे सांगितले. महिलेला वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. यावेळी तिने दोन जुळ्या मुलांना जन्म दिला. दोन जुळी मुलं आईविना अनाथ झाल्यामुळे या मुलांचा आईविना सांभाळ कसा होणार? आईच्या मृत्यूला हॉस्पिटल जबाबदार असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. यानंतर राज्य शासनाकडून चौकशी समिती नेमण्यात आली. रुग्णालय प्रशासन किंवा जर यात कोणी दोषी असेल आणि तसा अहवाला आलातर दोषीवर कडक कारवाई करण्यात येईल. असं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही म्हटले आहे. यानंतर एक अहवाल समोर आला असून, उर्वरित दोन अहवाल आज येणार असून दोषीवर कोणती कारवाई केली जाणार? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य महिला आयोगाकडून दखल…
या घटनेनंतर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या विरोधात संतापाची लाट उसळत असून, महिलांनी प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन आंदोलन केले तर भिसे कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यावेळी दोन जुळं मुलं आहेत, त्यांचा पुढील उपचाराचा खर्च राज्य शासनातर्फे करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं होतं. तर भिसे कुटुंबानी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची भेट घेतली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येतील आणि दोषीवर कारवाई करण्यात येईल, असं चाकणकर यांनी म्हटलं होतं. यानंतर दहा लाख रुपये भरल्यानंतर पुढील उपचार करण्यात येईल, ही हॉस्पिटलची भूमिका खरोखरच निषेधार्थ असल्याचे रूपाली चाकणकर यांनी म्हटलंय. आज जो अहवाल समोर येणार आहे, त्यात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असं राज्य शासनाने म्हटले आहे.
