मुंबई – सध्या राज्यात हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. यावर टिका टीपण्णी केली जात आहे. मात्र राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीबाबत केली जाणारी सर्व मोर्चे आणि आंदोलने गैरसमजातून केली जात असून, ती निरर्थक आहेत. असे माजी शिक्षणमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते दिपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठीसाठी महायुतीचे ऐतिहासिक निर्णय…
दरम्यान, पुढे बोलताना केसरकर म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात मराठी भाषेसाठी महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले. राज्यात पूर्वीपासून हिंदी भाषा ही इयत्ता पाचवी, सहावी आणि सातवी वर्गासाठी सक्तीची होती. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्याला कुठल्याही भाषेचा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. यात हिंदी, जर्मन, संस्कृत अशा भाषांचा पर्याय आहे. फक्त इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीचा विषय असेल. मात्र मराठी आणि हिंदी या दोन्ही देवनागरी लिपीतील भाषा असल्याने मुलांना फारसे कठीण जाणार नाही, असे केसरकर म्हणाले.
अनेक वर्षानंतर मराठी भाषेचे धोरण लागू…
जवळपास १६ ते १७ वर्षांनंतर राज्यात मराठी भाषेचे धोरण लागू झाले. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेच्या धोरणाला मंजुरी दिली होती. इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात उद्योग व्यवसायांसाठी जे आले आहेत त्यांना मराठी शिकावेच लागेल. मराठीचा सन्मान होण्याच्या दृष्टीने सरकारी कार्यालयांत देखील संवादाची भाषा मराठीच असेल, अशी तरतूद या धोरणात आहे. राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. असंही केसरकरांन म्हणाले.
मराठी भाषा सक्तीचीच…
नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची आहे. त्यामुळे राज्यात मराठीचा सन्मान १०० टक्के होणार याबाबत कोणीही शंका करण्याची आवश्यकता नाही, हिंदीचे ज्ञान पहिल्यापासून मिळाल्याने विद्यार्थ्यांला राष्ट्रीय स्तरावरच्या परिक्षांना सामोरे जाणे सोपं जाईल, असे केसरकर म्हणाले. महायुती सरकारच्या काळात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. मराठीच्या संवर्धनासाठी आणि सन्मानासाठी मागील दोन वर्षात महायुती सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. असंही केसरकरा म्हणाले.
