मोजणीदारांचे काम बंद आंदोलन मागे, भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

सेवेत पाच वर्षे झाल्यानंतर पदोन्नतीसाठी परीक्षा घेणे तसेच नवीन आकृतीबंध मंजूर करणे या बाबी विभागाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अंतर्भूत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच भूमी अभिलेख विभागातील मोजणीदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे.

Chandrashekhar Bawankule – सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील भूमी अभिलेख मोजणीदार पदाची वेतनश्रेणी एस-8 करावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी काही कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले होते. राज्य शासन गतिमान आणि पारदर्शकपणे काम करीत आहे. यामध्ये महसूल विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. मात्र भूमी अभिलेख विभागातील मोजणीदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यानंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तत्काळ कामावर रुजू होत असल्याचे जाहीर केले.

मोजणीदारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक…

दरम्यान, मोजणीदारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्वसामान्यांची कामे थांबणार नाहीत यासाठी त्यांनी तत्काळ काम सुरू करावे, असे आवाहन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. त्यानुसार महसूल मंत्र्यांचे आभार मानून कामावर रुजू होत असल्याचे भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी जाहीर केले. भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोजणीदारांच्या प्रतिनिधींसह जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यावेळी ऑनलाईन उपस्थित होते.

मोजणीदारांची वेतनश्रेणी वाढवणार…

दुसरीकडे मोजणीला जाण्यासाठी प्रवासभत्ता मंजूर करणे तसेच मोजणीसाठी रोव्हर आणि लॅपटॉप घेणे या मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊन रोव्हर आणि लॅपटॉपसाठी निविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले. त्याचप्रमाणे शिपाई पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासही त्यांनी मान्यता दिली. असं मंत्री बावनकुळे म्हणाले. तसेच मोजणीदारांची वेतनश्रेणी वाढविण्याबाबत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्तांना दिले. याबाबत वित्त विभाग तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.


About Author

Astha Sutar

Other Latest News