मुंबई – सध्या डिजिटल आणि सोशल मीडियाचे युग आहे. येथे ऑफलाईन आणि पेपरवर्क हळूहळू कमी होत चालले आहे. आणि याची जागा अधिक-अधिक ऑनलाईन आणि पेपरलेस कामकाज होत आहे. मंत्रालयातही प्रवेशासाठी डीजे प्रवेश तथा फेस रीडिंग सिस्टिम प्रणाली प्रवेश सुरू करण्यात आल्याचे ताजे असताना आता राज्य सरकार अधिकाधिक कागद विरहित काम कसे होईल यावर भर देणा आहे. म्हणून आता राज्य सरकारही ई-मंत्रिमंडळ हा उपक्रम राबवणार आहे.
महाराष्ट्र सातवे राज्य…
दरम्यान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे सातवे राज्य झाले आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यमंत्री आणि निवडक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अॅपल आयपॅड दिले जाणार आहेत. राज्य सरकार मंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांसाठी १.१६ कोटी रुपयांना अॅपल आयपॅड खरेदी करणार आहे. टचस्क्रीन टॅब्लेट पीसी खरेदी केल्याने मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल. आणि मंत्रिमंडळ बैठका कागदविरहित पद्धतीने आयोजित करण्यास मदत होईल. पेपरलेसमुळं पारदर्शकता येईल, असं महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे. ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’, ‘ई-ऑफिस’, ‘आपले सरकार’ यांसारख्या तंत्रामुळे प्रगती झालेय. ई-कॅबिनेट प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी आदी कामे करणे अधिक सोपे होणार आहे.
‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राला पुढे नेईल…
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यचा एक भाग म्हणून आणि डिजिटल इंडिया अभियानाच्या धरतीवर महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल स्वरूपात नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे देण्याचा संकल्प केला आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून महाराष्ट्र विधिमंडळातील आमदार आणि विधान परिषदेतील सदस्य कामकाजासाठी सभागृहात टॅबलेटचा वापर करताहेत. आधुनिक आणि अद्यावत तंत्राच्या मदतीने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे. तसेच ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे मुद्दे, विषय आणि अजेंडे कागदपत्राशिवाय एकाच क्लिकवर मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
