State Government : महायुती सरकारच्या निधीबाबत एक मोठी व महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. विविध फुकट्या योजनामुळं राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. राज्य सरकारवर 9 लाख कोटीचे कर्ज आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे. म्हणून पावसाळी अधिवेशनात गरज असेल तेवढ्याच निधीची मागणी करा, असा आदेश राज्य सरकारने विविध 23 विभागांना दिले आहेत.
…तर निधी मिळणे अवघड
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास आणखी निधी उपलब्ध करणे अशक्य आहे. सार्वजनिक बांधकाम आणि नवीन प्रकल्प या कामांची यादी सादर करा. तसेच पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागण्यांचा तपशील द्या, असंही राज्य शासनाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच 2025-26 या वर्षांत उपलब्ध निधी 31 मार्च 2026 पर्यंत खर्च झाला नाही, तर तो निधी अन्य योजनांसाठी उपलब्ध होणे शक्य नाही. म्हणून गरज असेल तेवढ्याच निधीची मागणी करा, अस राज्य शासनाने विविध २३ विभागांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
शासन निर्णय जारी…
दुसरीकडे 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा 7 लाख कोटी 45 हजार 891 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात विविध योजना आणि पायाभूत सुविधांसाठी 64 हजार 783 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी अन्य विभागातील निधी वळविण्यात येत आहे. त्यामुळं नवीन प्रकल्पासाठी किंवा नवीन कामांना किती निधी द्याचा, याची यादी सादर करा, असे राज्य सरकारने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, याबाबतचा गुरुवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
