मुंबई – मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कर संकलन विभागानं मुंबईकरांना पाठवलेल्या मालमत्ता करांच्या बिलानं एकच खळबळ उडालीय. 2024-25 वर्षासाठी मालमत्ता कराचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पहिल्या सहामाईसाठी पाठवण्यात आलेल्या बिलांमध्ये 40 टक्के वाढ असल्याचं समोर आलंय. मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर वाढीव मालमत्ता कराची बिलं आल्यानं हा मुद्दा राजकारणाचा झालाय.
मुंबईकरांवर लादलेली ही करवाढ मागे घ्यावी, असं मागणी करणारं पत्र काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकारिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पाठवलंय
मुंबई महापालिका प्रशासनाचं काय म्हणणं?
महापालिका कायद्यानुसार दर 5 वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा करण्याची तरतूद आहे. मुंबई महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत तांत्रिक आणि राजकीय कारणांमुळे मालमत्ता करात सुधारणा झालेली नाही. सध्या पाठवण्यात आलेली मालमत्ता कराची बिलं की तात्पुरत्या स्वरुपाची असून कायद्याच्या चौकटीत देण्यात आली असल्याचं प्रशासनाच्या वतीनं सांगण्यात येतंय.
ही दरवाढ 40 टक्के नसून केवळ 15 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचा दावाही प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात येतोय. तसंच ही तात्पुरती बिलं असून अंतिम बिलं तयार झाल्यानंतर ती कमी-जास्त होईल असंही सांगण्यात येतंय.
काँग्रेसचा आक्रमक पवित्रा
मुंबईकरांवरील करवाढ सहन केली जाणार नाही, असा इशारा मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी दिलाय. ही करवाढ अन्यायकारक असल्याचं सांगत हा कर मुंबईकरांना मान्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
१० वर्षांनंतर सुधारित कर
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ चे कलम १५४ (१ सी) प्रमाणे दर ५ वर्षांनी मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सन २०१५ मध्ये या कायदेशीर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, सन २०२० मध्ये म्हणजेच कोविड – १९ विषाणू संसर्गाच्या कालावधीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली नव्ह‍ती. त्या‍साठी कायद्यात अनुषंगिक दुरूस्तीदेखील करण्यात आली होती. म्हणजेच मालमत्ता कर देयके ही १० वर्षानंतर सुधारित करण्यात आली आहेत.
