C. P. Radhakrishnan : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र हे त्या मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथे ‘सेवा हक्क कायदा’ लागू आहे. तसेच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या संस्थांनी मोठे योगदान असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. मुंबईत ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने आयोजित यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान २०२३-२४ पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात राज्यपाल बोलत होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामुळं सामाजिक परिवर्तन…
महिलांच्या सबलीकरणासाठी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) हे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत यशस्वीरित्या राबवले जात आहे. ‘सेवा हक्क कायदा’ लागू आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना विविध सेवा त्यांच्या दारात मिळतात. आज राज्यभर हजारो स्वयंसहायता गट स्थापन झाले असून, अनेक महिला गट त्याचा लाभ घेत आहेत, असं राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले. या कार्यक्रमास ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी…
दरम्यान, राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर गृहनिर्माण योजनेंतर्गत लाखो नव्या घरांच्या बांधकामास मान्यता मिळालेली आहे. ही गोष्ट अत्यंत समाधानकारक आहे. माविम आणि उमेद यांनी एकत्रितपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘लखपती दीदी’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले. तसेच मनरेगा, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियान यासह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले. यावेळी ग्रामीण विकासासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.
