उत्पादन शुल्कातील भरमसाठ करवाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेने (आहार) 14 जुलै रोजी बंद पुकारला आहे. सरकारने जी करवाढ केली आहे ती अन्यायकारक असून त्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे . या निषेधार्थ 14 जुलै रोजी राज्यातील 20,000 पेक्षा जास्त हॉटेल आणि रेस्टॉरंटनी बंदचा इशारा दिला आहे. हा बंद पाळला जाईल की तोपर्यंत सरकारी धोरणात काही बदल होईल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
करवाढीमुळे व्यवसाय अडचणीत आल्याचा दावा
महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगावर सरकारने अवाजवी कर लादले आहेत. 2025-26 साठी परवाना शुल्कात 15 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट 60 टक्के वाढ केली आहे. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) 5 टक्के वरून 10 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे सध्या राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. करवाढीमुळे सुमारे 1.5 लाख कोटींचा असलेला हा उद्योग ढासळत चालला असून त्याचा थेट परिणाम उत्पदनावर होत आहे.
होटेल आणि रेस्टॉरंट यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. 20,000 हून अधिक परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे 20 लाख लोकांना रोजगार देतात. मात्र या कारवाढीमुळे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या सगळ्यांचा निषेध म्हणून असोसिएशन ऑफ होटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स’ संघटनेच्या वतीने ह्या संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
व्यवसाय ठप्प झाल्यास राज्याला फटका
करवाढीचा सर्व भार ग्राहकांवर टाकला जाऊन परिणामी सेवा महाग झाल्या आहेत. त्यामुळे मागणी कमी होत आहे.हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि मद्य यावरील करवाढीचा मोठा फटका मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमधल्या पर्यटनसेवेला बसणार आहे. अश्या पद्धतीचे धोरण सरकारने अवलंबले तर महाराष्ट्रात पर्यटकांची संख्या कमी होऊन परिणामी महसुलात घट होणार आहे.अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत ही अवाजवी करवाढ करण्यात आल्याने हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
