मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा 2025 सालातील वाळू धोरणाच्या मान्यतेबाबत घेण्यात आला आहे. राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आता यापुढे राज्यातील वाळू घाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल.
मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत नैसर्गिक वाळू धोरण आणण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. आगामी काळात एम सँड नावाची कृत्रिम वाळू तयार करुन त्याचाच वापर सरकारी बांधकामासाठी करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे नदीच्या वाळूचा कमी वापर होणार आहे. ही वाळू दगड आणि गिट्टीपासून तयार करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 एम सँड क्रशरची निर्मितीही केली जाणार आहे.
मोठ्या प्रकल्पातून वाळू उपसा
सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेली जुने वाळू डेपोची पद्धत बंद करण्यात येणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आलाय. यापुढे नदीसाठी 2 वर्ष तर खाडीसाठी 3 वर्षांची विवाल पद्धती लागू करण्यात येणार आहे. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातून वाळू उपसा करण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतलाय.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार
(नगर विकास)
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-1971 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
(गृहनिर्माण)
वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय
(गृहनिर्माण)
सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025
(महसूल)
नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्त्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा
(ग्रामविकास)
