बीड- दुष्काळी जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यातून हजारो ऊसतोड कामगार पत्नी आणि कुटुंबासह पश्चिम महाराष्ट्र परिसरात ऊस तोडणीला येतात. उसाच्या शेतात भर उन-पावसात ऊस तोडण्याचं जिकरीचं आणि धोकादायक काम त्यांना परिवारासह करावं लागतं. वर्षाचे पैसे आधीच घएतले असल्यामुळं त्यांना माघारही घेता येत नाही.
बीड जिल्ह्यातील गावांमध्ये वृद्ध माय-बापाला, कधी लेकरांना सोडून हे सगळं जगण्यासाठी करण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. अनेकदा साखर उत्पादक बागायतदारांची मुजोरी, साखर कारखानदार नेत्यांची अरेरावी, अशा अनेक प्रसंगांना त्यांना दररोज सामोरं जावं लागतं. यातच या शेतकऱ्यासोबत असलेल्या कुटुंबाचे प्रचंड हाल होतात. उसाच्या शेतातच पालांमध्ये, झोपड्या टाकून रात्रीच्या अंधारात कंदिलावर त्यांना जगावं लागतं. त्यांच्या बायकांवर अतिप्रसंगही होतात, त्याची दाद मागायची कुणाकडं असा प्रश्न त्यांना पडतो. त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची आबाळ तर ठरलेलीच. सरकारनं कितीही घोषणा केल्या तरी या ऊसतोड मजुरांच्या कुटुंबाचं जगणं भीषणच म्हणावं लागेल. याचाच पुरावा देणारा एक अहवाल समोर आलाय.
ऊसतोड करणाऱ्या या महिला, म्हणजे आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या गोड ऊसाच्या आणि त्यापासून तयार झालेल्या गोडव्यामागचं कडू वास्तव आहेत. राहायला धड घर नाही. प्यायला स्वच्छ पाणी नाही. पोटात पुरेसं अन्न नाही. याही पलिकडे मासिक पाळीत कामातून विश्रांती नाही, की गरोदरपणात आराम मिळण्याची संधी नाही. याहून वाईट काय तर ओल्या बाळंतिणींवरही डोक्यावर तीस चाळीस किलोचा भार वाहण्याची वेळ आहे, का तर यावाचून दुसरा पर्याय नाही.आणि अशा ढोर कष्टाच्या कामानंतर या महिलांच्या पदरात पडतं काय? तर आरोग्याच्या गंभीर समस्या. आणि त्यांच्याशी लढत राहण्याची हतबलता.
ऊसतोड महिलांच्याआरोग्याचं जळजळीत वास्तव
बीड जिल्ह्यात 78 हजार ऊसतोड महिला कामगार आहेत. ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी 843 महिला मजुरांची गर्भपिशवी काढली गेली. गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांमध्ये 30-35 वयोगटातल्या 477 महिला आहेत. यातील 1 हजार 523 म्हणजेच सुमारे दीड हजार महिला आजही गरोदरपणातही ऊसाच्या फडात मोळी आणि कोयता घेऊन काम करतायेत. ऊसतोड महिला कामगारांचं ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी गर्भपिशवी काढण्याचं वाढलेलं प्रमाण चिंताजनक आहे. आता जेव्हा हे आकडे समोर आलेत, तेव्हा गांभीर्याने चर्चा सुरु झालीय. पण वर्षानुवर्ष ऊसतोड कामगार म्हणून काम करणाऱ्या या महिला, याच त्रासातून जातायत.
आर्थिक चणचण महत्वाचं कारण
फक्त आजारपण नाही, तर आजारपणाशी लढताना, येणारी आर्थिक चणणही या महिलांचा कणा मोडून टाकते. हे एकट्या ऊसतोड करणाऱ्या महिलेचं दुःख नाही, हा हजारो महिलांचा आकांत आहे. बीडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचं प्रमाण धक्कादायकपणे वाढलंय. कोवळ्या वयात, ३०-३५ वर्षांच्या महिलांची गर्भाशयं काढली जात आहेत. मासिक पाळीच्या सामान्य प्रक्रियेला ‘अडचण’ मानून, तिला मुळापासून उपटून काढलं जातंय. या बहिणी यामुळे मातृत्वाला मुकतायत, स्त्री म्हणून जगण्याचा त्यांचा हक्कच हिरावून घेतला जातोय…
सरकारच्या उपाययोजना कागदावरच
सरकारने ‘गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ’ स्थापन केलं, योजना आखल्या, पण त्या केवळ कागदावरच राहिल्यात. या महिलांच्या आरोग्याची जबाबदारी कुणाची? त्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा कुणी द्यायच्या? या अनावश्यक शस्त्रक्रिया थांबवण्यासाठी कठोर पावलं कोण उचलणार? याची उत्तरं त्यांना मिळायला हवीत. याही बहिणी लाडक्या आहेत, हे दुर्लक्षून सरकारला चालणार नाही. अशा प्रतिक्रिया आता व्यक्त होतायेत.
