अवघ्या देशभरात अन्नसुरक्षा योजना म्हणजेच मोफत अन्नधान्य योजनेच मोठं महत्व आहे. गेल्या काही काळापासून याबाबत ईकेवायसीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र आता याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्यानुसार ज्यांची ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाहीत, अथवा काही त्रुटी आढळल्या अशी जवळपास 18 लाख रेशन कार्ड राज्यात रद्द करण्यात आली आहेत. त्याबाबत माहिती समोर आली आहे. आता संबंधित मोफत अन्नधान्य कायमचे बंद होणार की आणखी काही पर्याय काढले जाणार याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ…
18 लाख रेशन कार्ड रद्द
राज्यात 18 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेनुसार राज्यातील 17.95 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आलेत. मुंबईत सर्वाधिक 4.80 लाख तर ठाण्यातील 1.35 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील एकूण 6.85 कोटी कार्डपैकी 5.20 कोटींचे ई-केवायसी पूर्ण झालं आहेत. तर 1.65 कोटी रेशन कार्ड धारकांकडून ईकेवायसी करणं अजूनही बाकी आहे. अंतिम मुदत संपली असली तरी शासन निर्देश येईपर्यंत केवायसी सुरू राहणार आहे. त्यामुळे शिधाधारकांना लाभ मिळत राहणार आहे.
रेशनकार्ड ही अशी एक सुविधा आहे ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेद्वारे अन्नधान्य मोफत मिळते याशिवाय पुरावा आणि आर्थिक स्तरासंदर्भात पुराव्याची पुर्तता होते. रेशनकार्डच्या नियमांत वेळोवेळी बदल होत आहेत आणि ते बदल वेळीच केले नाही तर अडचणी येतात बहुदा रेशनकार्ड बंदही होऊ शकते.
रेशन कार्ड का गरजेचं?
केंद्र सरकारने अंत्योदय योजनेत मोफत धान्य देण्यास सुरुवात केली होती. कोरोना काळापासून धान्य वाटपात जास्तीचे धान्य देण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर जास्त रेशन देण्याच्या या योजनेला मुदतवाढ दिली गेली. रेशन कार्ड धारकांना स्वस्त दरात रेशन दिले जाते. यामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी अशा धान्यांचा समावेश असतो. तर सण-उत्सव काळात तेल, रवा आणि डाळीही दिल्या गेल्या आहेत, तर ज्या लोकांकडे अंत्योदय रेशन कार्ड आहे त्यांना साखर सुद्धा मिळते. आधी रेशन कार्ड धारकांना रॉकलही दिले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून एलपीजीचा वापर वाढला असल्याने केरोसीन देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या रद्द झालेल्या रेशन कार्डच्या बाबतीत सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावं लागणार आहे.
