हिंदी सक्तीचा जीआर सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. महाराष्ट्रातील विविध संघटना, पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्याकडून याला मोठा विरोध होता. मराठी भाषेला न्याय मिळावा, असा सर्वसामान्य नागरिकांचा आग्रह होता. शिवाय मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून हिंदी सक्तीला जोरदार विरोध सुरू होता. त्यामध्ये खुद्द उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी उघडपणे सरकार विरोधी भूमिका घ्यायला सुरूवात केली होती. वाढत्या दबावानंतर सरकारने हे जीआर मागे घेतले. त्यावर आता उद्धव ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवाय 5 जुलैला भव्य विजयी सभा घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘मराठी माणसाचाच्या शक्तीपुढे सक्ती हरली!’
उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले. सरकारने काढलेल्या जीआरची होळी आम्ही केली. एकूणच आज संपूर्ण महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात आंदोलन झालं. मला अभिमान आहे की, मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची सक्ती हरली आहे. मराठी माणूस एकवटला तर मराठी माणसाची शक्ती ही सरकारच्या सक्तीला हरवू शकते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. अशीच चळवळ संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळेला सुद्धा झाली होती. त्यावेळचं आंदोलन आणि आत्ताचं आंदोलन याची तुलना करता येणार नाही. पण सर्वजण पक्षभेद विसरुन एकत्र झाले आणि त्यावेळी हा डाव उधळला होता आणि आजही हा डाव उधळून लावला आहे.’
पुन्हा सक्तीचा घाट नको, राज ठाकरेंची तंबी
“पुन्हा हिंदी सक्तीचा घाट नको,” असा स्पष्ट इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला दिला आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असून तिच्यावर अन्य कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सरकारने पूर्वी हिंदी सक्तीचा जीआर मागे घेतला खरा, पण भविष्यात असा प्रयत्न झाल्यास मनसे तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिला. मराठी विद्यार्थ्यांवर जबरदस्ती करणे हे अन्यायकारक असून, स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. राज ठाकरेंनी सरकारला मराठी अस्मितेचा विसर पडू देऊ नका, असे बजावले. महाराष्ट्रात कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादली जाणार नाही, ही जनतेचीही स्पष्ट भूमिका आहे.
इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) June 29, 2025
शासनाने जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेतला. मातृभाषेवर प्रेम आणि अभिमान ही प्रत्येकाची भावना असते. हिंदीचा अभ्यास पर्यायी स्वरूपात असावा, अशी मागणी होती. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्यामुळे समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी होईल. स्थानिक भाषेला योग्य स्थान मिळाले पाहिजे. विविधतेत एकता जपण्यासाठी असे निर्णय महत्वाचे असतात. समाजात सौहार्द कायम राहील.
