बंगलोरमधील चेंगराचेंगरी प्रकरणात कर्नाटक सरकारने शनिवारी संध्याकाळी नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकच्या सिद्धारमैया सरकारने मृतांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याची घोषणा केली आहे. आधी ही रक्कम १० लाख रुपये होती. तर आरसीबीने देखील या अपघातात मृत झालेल्या लोकांच्या परिवारासाठी १०-१० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे.
२५ लाख रुपयांची भरपाई मिळणार
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी चिनास्वामी स्टेडियममध्ये झालेल्या अपघातात मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई २५ लाख रुपये करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत त्यांनी शनिवारी घोषणा केली. त्याआधी राज्य सरकारने प्रत्येकी मृतकाच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली होती, जी आता वाढवून प्रत्येकी २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
४ जूनला आयपीएल विजेता संघ आरसीबीच्या सेलिब्रेशन कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ लोकांचा मृत्यू झाला आणि ५६ जण जखमी झाले होते.
चेंगराचेंगरी प्रकरणी चौकशीसमिती नेमणार
कर्नाटक सरकारकडून निवृत्त हायकोर्टचे न्यायाधीश जॉन जॉन मायकेल कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय तपास आयोग गठीत करण्यात आला आहे, जो चेंगराचेंगरी प्रकरणाची चौकशी करेल. या आयोगाला या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या लोकांची ओळख पटवण्याचे काम देण्यात आले आहे. तसेच, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणकोणते दक्षता उपाय करावेत हेही आयोगाने सुचवायचे आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाने ५ जूनला या प्रकरणातील प्रक्रिया संबंधी त्रुटी तपासण्यासाठी कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय आयोग नेमण्याची घोषणा केली होती. आयोगाला ३० दिवसांत अहवाल सादर करायचा आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आयोगाला तपास आयोग अधिनियम, १९५२ आणि नागरी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत तपास करण्यासाठी सर्व अधिकार दिले गेले आहेत. सरकारला अपेक्षा आहे की एक महिन्याच्या आत तपास पूर्ण होईल आणि अहवाल सादर केला जाईल.
आयोगाने तपासावे लागेल की – चिनास्वामी स्टेडियममध्ये आरसीबी संघाच्या विजय साजरीकरणाच्या कार्यक्रमादरम्यान आवश्यक परवानग्या, नियम आणि प्रक्रिया पाळल्या गेल्या का? तिथे झालेली गर्दी आणि भगदाड होण्याची कारणे काय होती?
तसेच, या घटनेच्या संदर्भातील दक्षता म्हणून घेतलेल्या उपाययोजनांमध्ये कुठली चूक झाली आणि जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत हेही आयोगाने शोधायचे आहे. स्पष्ट केले गेले आहे की हा तपास आयोग आदेशित मजिस्ट्रेट तपासापेक्षा वेगळा असून तो स्वतंत्र आणि सखोल तपास करेल.
कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे की, आवश्यक असल्यास आयोगाचा अध्यक्ष तांत्रिक आणि कायदेशीर मदतीसाठी एक निवृत्त IPS अधिकारी आणि एक निवृत्त IAS अधिकारी यांची सेवा घेऊ शकतो. संबंधित अधिकार्‍यांच्या पगार आणि भत्त्याचा खर्च सरकारकडून केला जाईल. पोलिस महानिदेशक आणि महानिरीक्षक तपास आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी, साहित्य, वाहने, कार्यालयीन जागा तसेच फर्निचर आणि टेलीफोनसाठी सोयी उपलब्ध करून देतील.
