पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच दीड हजार बसेस दाखल होणार आहेत. मेट्रो मार्गांचा विस्तार, बाह्य वर्तुळ मार्ग, बससेवांचा विस्तार आदी माध्यमांतून येथील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासह नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.
पीएमपीएमएलच्या चऱ्होली येथील ई- बस डेपोचे तसेच माण ई- बस डेपोचे ऑनलाइन पद्धतीने उद्घाटन व लोकार्पण उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळीते बोलत होते.
माण डेपोला ३० ई- बसेस, चऱ्होली डेपोला ६० ई- बसेस ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत असे सांगून उपमुख्यमंत्रीपवार म्हणाले, पीएमपीएमएलला बसेस घेण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) २३० कोटी रुपये रक्कम दिली असून त्यातून लवकरात लवकर ५०० सीएनजी बसेस घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच पुणे महानगरपालिकेला १५० कोटी आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने १०० कोटी रुपये द्यावेत त्यातून अजून ५०० सीएनजी बसेस घेण्यात येतील. त्याव्यतिरिक्त अजून ५०० इलेक्ट्रिक बसेस जीसीसी तत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. अजूनही टप्प्या-टप्प्याने बसेस घेण्यात येतील. या ई-डेपोच्या माध्यमातून राज्य शासनाचा ग्रीन महाराष्ट्र हा दृष्टीकोन समोर येतो, असेही पवार यांनी सांगितले.
मेट्रोचे जाळे उभारणार
पवार यांनी सांगितले की, मेट्रो मार्गांचा विस्तार करण्यात येत आहे. प्रत्येकी २० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासन, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका १० टक्के रक्कम आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत उभी करून दोन्ही शहरात मेट्रो मार्गाचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोला केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. खडकवासला- स्वारगेट- हडपसर- खराडी आणि नळ स्टॉप्- वारजे- माणिकबाग मेट्रोसाठीही केंद्र शासनाकडे मान्यतेचा प्रस्ताव पाठविला आहे, असेही ते म्हणाले.
पिंपरी-चिंचवडला मुळशीचे पाणी मिळणार?
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड दोन्ही शहरे स्मार्ट सिटी प्रगत, सुरक्षित आणि समतोल नागरी जीवनशैलीचे आदर्श प्रारुप बनावे यासाठी प्रशासन आणि शासनासोबत जनतेने काम करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले. पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना आणि आंद्रा धरणाचे पाणी देण्यात येत असून ठोकरवाडी धरणाचे पाणीही मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुळशी धरणाचे पाणी शेतीसाठी मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही ते म्हणाले.
