State Government – राज्यातील शेतकरी यांच्यासाठी एक महत्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागानं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेतरस्त्यांची किमान रुंदी आता ३ मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, या रस्त्यांची नोंदणी ७/१२ उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ म्हणून करावी लागणार आहे. तसेंच संबंधित प्रकरणांचा निर्णय ९० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असणार आहे. असे राज्य सरकारने म्ह्टले आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
शेताऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय…
राज्यात यंत्रसहाय्यित शेती वाढत असताना, अरुंद रस्ते किंवा रस्ते नोंद नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. हा निर्णय त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व इतर सक्षम अधिकारी यांना ९० दिवसांच्या आत सादर अर्जांवर निर्णय देण्याचे आदेश आहेत. राज्य शासनाने शासन निर्णय क्र. जमिनी-२०२५/प्र.क्र.४७/ज-३४ अन्वये हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
दुसरीकडे रस्त्याची नोंदणी ही फक्त ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाणार असून, मालकी हक्काच्या मुद्द्यांपासून वेगळी ठेवली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेंच या निर्णयानुसार पारंपरिक किंवा नव्यानं वापरात आलेले शेतरस्ते जे शेतमाल वाहतूक, शेतीसाठी यंत्रांची ने-आण, सिंचन व पाणंद म्हणून वापरले जातात. ते अधिकृतपणे शेतजमिनीच्या उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे नोंदवले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतकरी यांना फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. तसेंच देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचे बोलले जात आहे.
