Mumbai Mithi River Desilting Scam : मुंबईतील मीठी नदी स्वच्छता प्रकल्पातील मोठ्या घोटाळ्यात आता ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) चीही एंट्री झाली आहे. मंगळवारी ED ने मुंबई EOW (अर्थव्यवस्था गुन्हे शाखा) च्या तपासाच्या आधारावर ECIR (आर्थिक गुन्हे नोंद) नोंदवून प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. ED च्या एंट्रीमुळे या घोटाळ्यातील अभियंते, मिडलमॅन आणि ठेकेदारांची अडचण अजून वाढण्याची शक्यता आहे.
अभियंते, मध्यस्थ आणि कंत्राटदारांच्या अडचणी वाढणार
आता मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्पाच्या मोठ्या घोटाळ्यात ईडचीही एन्ट्री झाली आहे. मंगळवारी ईडीने मुंबई ईओडब्ल्यूच्या (EOW) तपासाच्या आधारे ईसीआयआर नोंदवून प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. ईडीच्या नोंदीनंतर या घोटाळ्यात सहभागी अभियंते, मध्यस्थ आणि कंत्राटदारांच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
त्याचवेळी, मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्पातील ६५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत ईओडब्ल्यूने आणखी एक मोठा खुलासा केला आहे. तपासात असे दिसून आले आहे, की निविदा देण्यापूर्वी आणि नंतर, बीएमसी अभियंत्यांनी मिठी नदीत प्रत्यक्षात किती गाळ आहे आणि तो काढण्यासाठी किती वेळ लागेल याची कधीही तपासणी केली नाही.
कोणाची नावे आली?
EOW सूत्रांनुसार, २०१९ ते २०२५ पर्यंत मिठी नदीत गाळाचे कोणतेही अधिकृत मोजमाप झाले नव्हते. ही जबाबदारी बीएमसी अभियंते प्रशांत रामुगडे, गणेश बेंद्रे आणि तायशेट्टे यांची होती. परंतु असा दावा केला जात आहे, की त्यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावण्याऐवजी मध्यस्थ केतन कदम आणि जय जोशी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने हा घोटाळा केला.
बनावट छायाचित्रे आणि कागदपत्रांच्या मदतीने, अधिक गाळ काढल्याचे दाखवून बीएमसीकडून मोठी रक्कम वसूल करण्यात आली. बीएमसीच्या कार्यक्षमता विभागाने त्यावर आक्षेप घेईपर्यंत हे चालू राहिले.
निविदा अटींनुसार, एक मेट्रिक टन गाळ काढण्यासाठी दर १६९३ रुपये होता, परंतु प्रत्यक्षात २१०० रुपयांपर्यंतचा दर देण्यात आला. नंतर, कार्यक्षमता विभागाच्या सूचनेनुसार, पैसे पुन्हा कमी करण्यात आले.
मशीनरी घोटाळाही उघडकीस आला, अभियंत्यांना मिळाले कमिशन
तपासणीत हेही समोर आले आहे की, कंत्राटदारांना गाळ काढण्याचे यंत्र भाड्याने देण्यापूर्वी, बीएमसी अभियंते रामुगडे, बेंद्रे आणि तैशेत यांनी मध्यस्थ केतन कदम आणि जय जोशी यांच्याशी बैठक घेतली होती. या बैठकीत असे ठरले की ही यंत्रसामग्री मॅटप्रॉप कंपनीकडून खरेदी केल्याचे भासवले जाईल, परंतु प्रत्यक्षात ती भाड्याने दिली जाईल आणि त्या बदल्यात अभियंत्यांना कमिशन मिळेल.
बीएमसीच्या निविदेत मशीन खरेदी करण्याची अट समाविष्ट होती, परंतु संपूर्ण योजना बदलण्यात आली आणि मशीन भाड्याने देण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला, ज्यामुळे मशीनरी भाड्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचे कमिशन मिळाले.
