मुंबई- सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना गणपती बाप्पा पावला आहे. पीओपी मूर्तींवर बंदीमुळे चिंतेत सापडलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मुंबई हायकोर्टानं दिलासा दिलाय. प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजेच पीओपी गणेश मूर्ती तयार करण्याची आणि विक्री करण्यावर घातलेली बंदी कोर्टानं उठवली आहे. या निर्णयामुळं मूर्तिकार आणि मंडळाचे कार्यकर्ते आनंदित झाले आहेत.
मात्र या पीओपींच्या गणेशमूर्तींचं विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावातच करावा लागणार आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांत या पीओपी मूर्तींचं विसर्जन करता येणार नाही, हेही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. यावर आता एक टप्पा पार पडला असला तरी मोठ्या गणेशमूर्तींचं विसर्जन समुद्रात करण्यासाठी आगामी काळात संघर्ष करु, असं मंत्री आशिष शेलार म्हणाले आहेत
पीओपी मूर्तिकारांचं यश-शेलार
सर्व मूर्तिकारांनी जी एकजूट दाखवली, त्याचं अभिनंदन मंत्री आशिष शेलार यांनी केलं आहे. पारंपारिक उत्सव, आपल्या गणेशाची वंदना, गणेशपूजन, गणेशोत्सव आणि हिंदुत्व टिकवण्यासाठी, रोजगार टिकवण्यासाठी एक मोठा संघर्ष या मंडळींनी केला, असंही शेलार म्हणालेत. मोठ्या मंडळांच्या मूर्तींच्या विसर्जनाची व्यवस्था सरकारला करणं अपेक्षित आहे. छोट्या मूर्तींची व्यवस्था मुंबई आणि अन्य शहरात होतातच, त्यामुळे तो ही प्रश्न आता राहणार नाही. मोठे गणेशोत्सव जे मंडळ आहेत आणि मोठ्या मूर्ती आहेत त्यांची व्यवस्था राज्य सरकारला करण्याबाबतीत धोरण राज्य सरकारला न्यायालयासमोर मांडावं लागणार आहे. नैसर्गिक जलस्त्रोत्र पर्यावरणाचा विषय बघून हे प्रदूषित होऊ नये ही आपल्या सगळ्यांची भूमिका आहे. असंही शेलार म्हणालेत.
समुद्रात विसर्जनासाठी संघर्ष- शेलार
काकोडकर आयोगाने मूर्ती समुद्रात विसर्जन करू शकतो असा जो निष्कर्ष दिलाय तो मुद्दा घेऊन आम्ही आता पुढची लढाई लढू आणि जर त्या आयोगाच्या म्हणण्यानुसार राज्य सरकारकडे विनंती करून, आवश्यकता वाटली तर सीपीसीबी जाऊ, आवश्यकता असेल तर न्यायालयाकडे जाऊन तो मार्ग काढू, असं शेलार म्हणालेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगाराचा आणि महोत्सवाचा 70 टक्के प्रश्न संपला याचा आनंद असल्याची प्रतिक्रिया शेलारांनी दिली आहे.
सुनावणीत काय घडलं?
पीओपी गणेश मूर्तींना बंदी घालण्याबाबतच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं हे स्पष्ट केलं की या मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलसाठ्यात करण्यास परवानगी मिळणार नाही. केंद्रीयय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीनं ही शिफारस केली होती, त्यानुसार या मूर्ती केवळ कृत्रिम जलसाठ्यातच विसर्जन करता येतील.
सरकारला समिती स्थापण्याचे आदेश
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, यासाठी सरकारला तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही मुंबई हायकोर्टानं दिलेत. अहवालात विसर्जनासाठी पायाभूत सोयीसुविधा आणि व्यवस्थापनाची माहिती असणं गरजेचं असणार आहे. तीन आठवड्यांत समिती नेमून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलंय. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळं गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या निर्णयाचा आता प्रचारातही वापर होण्याची शक्यता आहे. यातून आगामी काही दिवसांत श्रेयवादाची लढाईही राजकीय पक्षांमध्ये दिसेल
