पुणे शहरातील अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी आणि अवैध रित्या केली गेलेली उत्खननने हा राज्य पातळीवर नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत आता पुण्याच्या बाबतीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी महत्वाचे आदेश दिले आहेत. पुणे शहरातील अतिक्रमण, अवैध उत्खनन प्रकरणी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याप्रकरणी पुढच्या तीन दिवसात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. त्यामुळे येत्या 2 दिवसांत पुण्यात यासंदर्भात मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अनधिकृत प्लॉटींग, उत्खनन आणि अतिक्रमणांवर कारवाई?
दरम्यान, पुणे शहरातील कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी येथील अनधिकृत प्लॉटींग करुन विकणे तसेच अवैध उत्खनन प्रकरणी गुन्हे दाखल करा असे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. अनधिकृत बांधाकामाबरोबरच पुणे शहरात अनेक ठिकाणी अतिक्रण करण्यात आलं आहे. याविरोधात नागरिकांकडून कारवाईची मागणी होत आहे. दरम्यान, शहरामध्ये सर्वच भागांमध्ये रस्त्यावर, पादचारी मार्गांवर छोट्या-मोठ्या टपरी, स्टॉल यांची संख्या वाढत आहे. त्याविषयी नागरिकांनी आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यानंतर महापालिकेने गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता, माणिकबाग, सिंहगड रस्ता, वडगाव शेरी, खराडी भागातील अतिक्रमणांवर कारवाई केली होती.
पुणे शहरात अतिक्रमणांचा गंभीर प्रश्न
पुणे शहर आणि परिसरात अतिक्रमण, बेकायदेशीर खाणकाम आणि अनधिकृत प्लॉटिंगचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक नाले, डोंगर, आणि शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून प्लॉटिंग केली जाते. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून, पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. बेकायदेशीर खाणकामामुळे डोंगरांचे स्वरूप बदलले असून, भूजल पातळी घटते आहे.
नागरिक अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहायला जातात, परंतु नंतर प्रशासन त्यावर कारवाई करत असल्याने त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अनेकांना पाण्याचा, ड्रेनेजचा, वीजेचा प्रॉपर पुरवठा होत नाही. प्लॉटिंग करताना कोणतेही नगररचना कायदे पाळले जात नाहीत. परिणामी नागरिक अडचणीत येतात.या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर कारवाई करणे, जनजागृती वाढवणे आणि नागरिकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी अधिकृत नोंदणीची खात्री करूनच प्लॉट खरेदी करणे आवश्यक आहे. शहराचा नियोजित विकास आणि पर्यावरण रक्षण हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने आता महत्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत.
