सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्सची निर्मिती करा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई : शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी वीज मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानंतर शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 हा राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यातील विकासकांना 100 दिवसाला 690 मेगावॅटचा लक्ष्यांक केंद्र सरकारने दिलेला आहे. तर 746 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मिती करण्यात आली असून यामध्ये दिलेल्या मुदतीपेक्षा अगोदर लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. 2025 वर्षात सात हजार मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, मात्र अजूनही काही ठिकाणी विकासकांना वन, पर्यावरण, सुरक्षेबाबतच्या अडचणी असल्याने त्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार

हा इको फ्रेंडली प्रकल्प असल्याने वन जमीन इतर कामासाठी वापरण्यास देण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून वन आणि पर्यावरण विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, आदिवासी शेतकऱ्यांना सौर कृषी ऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेले वनपट्टे कायदेशीर होण्यासाठी वन विभागाने प्रयत्न करावेत. असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सप्टेंबर 2026 अखेर सर्व सौर उर्जा फीडरचे काम होण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय यंत्रणा, उर्जा विभाग, सौर उर्जा विकासक यांचे अभिनंदन केले.

प्रकल्पात अडचणी आणल्यास थेट कारवाई

सौर उर्जा प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे. विकासकांना जिल्हास्तरावर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी सोडवाव्यात. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गुंड प्रवृत्तीचे लोक कामात अडचणी आणत असल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.हा इको फ्रेंडली प्रकल्प असल्याने वन जमीन इतर कामासाठी वापरण्यास देण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून वन आणि पर्यावरण विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा

अन्य महत्त्वाचे मुद्दे

• ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ ची गरज नाही
• खासगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ
• आतापर्यंत 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा
• प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण