शेती ही केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, अर्थव्यवस्था, संस्कृती व पर्यावरणाचा आधार, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे प्रतिपादन

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ॲग्री स्टॅक नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फॉर्मर आयडी दिला आहे. या नंबरद्वारे शेतकऱ्याची जमीन, घेतलेली पिके, मिळालेली अनुदानं, विमा, कर्ज याची सर्व माहिती जोडली जाईल.

Ajit Pawar –  शासनाचा कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व कृषी महाविद्यालय, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथे ‘ॲग्री हॅकॅथॉन’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय, यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेती ही केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, ती पर्यावरण, संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे, हा विचार करुन आपण जर एकत्र काम केले, तर महाराष्ट्राची शेती ही डिजिटल युगात जगाला दिशा देणारी शेती बनेल. असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केला.

शेतीसाठी शासनाकडून विविध उपक्रम…

दुसरीकडे शेतीमधून शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असून, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीची गती वाढविण्यासाठी आपण किती समर्पण भावनेनं काम करतो यावर महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचं भविष्य अवलंबून आहे. शासनामार्फत ॲग्री स्टॅक, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, स्मार्ट सिंचन, कृषी डेटा मिशन, एफ.पी.सी. सक्षमीकरण आणि सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन यांसारखे अनेक उपक्रम राबवित आहोत.

शेती शेतकऱ्यांची जबाबदारी नसून उत्तरदायित्व…

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी जवळच्या तलाठी, कृषी सहायक किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन लवकरात लवकर नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. तसेच शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरळ मदत व योजनांचा लाभ देऊ शकेल. कोणत्याही चुकीच्या नोंदी टाळल्या जातील आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य लाभ पोहोचेल. आजपर्यंत या योजनेत महाराष्ट्रातील 1 कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन आपला नंबर प्राप्त करुन घेतला आहे. तसेच शेती ही फक्त शेतकऱ्यांची जबाबदारी नसून उद्योग, शास्त्रज्ञ, शासन आणि समाज यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व आहे.


About Author

Astha Sutar

Other Latest News