मुंबई : राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय अन्न व नागरीपुरवठा मंत्रालयाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे रेशन धान्य दुकानातून 10 वस्तू विकण्याचे परवानगी दिली आहे.
तांदूळ, गहू, साखर, तूर डाळ, केरोसीन, मका, चना, मटार (हंगामी पूरक धान्य), खाद्यतेल, मीठ अशा केंद्राची मान्यता आणि नाफेड यंत्रणेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या 10 वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
शिधावाटप यंत्रणा सक्षम करणार
सात कोटी लाभार्थ्यांना शिधावाटप करण्यात येते. त्यामुळे ही यंत्रणा पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचना केली आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय अन्न पुरवठा मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय
मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी 1980 मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई व ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय आणि 5 नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील.
