छत्रपती शाहू महाराज हे आधुनिक कोल्हापूरचे जनक आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत कोल्हापूरच्या प्रगतीचे एक एक नवे पान लिहिले गेले. शाहू महाराजांचे मूळ नाव यशवंतराव होते. छत्रपती शाहू महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, कोल्हापूरचे शाहू व चौथे शाहू अशा विविध नावांनी ते प्रसिद्ध होते. ते दहा वर्षांचे असताना कोल्हापूरचे राजे चौथे शिवाजी यांची राणी आनंदीबाई यांनी 18 मार्च 1884 रोजी त्यांना दत्तक घेतले व ते कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शाहू महाराज झाले. आज आम्ही तुम्हाला शाहू महाराजांनी घेतलेल्या काही महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी निर्णयांबद्दल माहिती देणार आहोत…
राजर्षी शाहू महाराज
समतेची शिकवण देणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज यांची 26 जून रोजी 151 वी जयंती साजरी केली जात आहे. सामान्य लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा. प्रत्येक नागरिकांना समान न्याय मिळावा यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांना आठवले जाते. शाहू महाराजांचा २६ जून हा जन्मदिवस महाराष्ट्रात ‘सामाजिक न्याय दिवस’ म्हणून पाळला जातो. महाराजांची 151 जयंती आहे. राजर्षी शाहू महाराज यांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कागलच्या घाटगे घराण्यात झाला होता. महाराजांच्या वडिलांचे नाव जहागीरदार जयसिंगराव आबासाहेब घाटगे होते. तर त्यांची आईचे नाव राधाबाई होते. शाहू महाराजांचे मूळ नाव हे यशवंतराव होते. छत्रपती शाहू महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, हे कोल्हापूरचे शाहू व चौथे साहू अशा विविध नावाने प्रसिद्ध होते.

शाहू महाराजांनी घेतलेले काही महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी निर्णय
मोफत शिक्षणाचा निर्णय
छत्रपती शाहू महाराजांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात खूप महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कोल्हापूर संस्थानात मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण सुरू करणे. त्यांनी हे शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले, ज्यात मुली आणि मागासलेल्या जाती-जमातींतील मुलांचाही समावेश होता. या निर्णयामुळे शिक्षणाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचले आणि समाजात शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली. शाहू महाराजांनी 1911 मध्ये कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले. त्यांनी मुलींसाठी शिक्षणाची सोय केली आणि त्यांना शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले. शाहू महाराजांनी मागासलेल्या जाती-जमातींतील मुला-मुलींना शिक्षण मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले. गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची सोय केली.
समाजातील वंचित घटकांना हक्क मिळवून देणे
शाहू महाराजांना समाजातील वंचित घटकांबाबत खूप काळजी होती. शाहू महाराजांनी समाजातल्या याच घटकांना हक्क मिळवून देण्यासाठी आरक्षण व्यवस्था उदयास आणली. शाहू महाराज 1902 साली इंग्लंडला गेले आणि तिथुनच त्यांना एक फर्मान जारी करत कोल्हापूर राज्यात दलितांना किंंवा वंचितांना 50 टक्के आरक्षण असेल असं सांगितलं आणि त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली.
दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी मोठे निर्णय
पूर्वी एखाद्या वंचित परिवाराला थोडी जमीन कसायला देऊन त्याचा लाभ संपूर्ण गाव घेत असे. हा अन्याय संपवण्यासाठी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातली 50 टक्के पदं त्यावेळी मागास घटकांसाठी आरक्षित केली होती. शाहू महाराजांनी संस्थानातल्या 50 टक्के सरकारी नोकऱ्या या मागास जातींसाठी राखीव ठेवल्या. छत्रपती शाहू महाराज यांनी मागसवर्गीयांना 1902 मध्ये म्हणजेच जवळपास सव्वाशे वर्षांपूर्वी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णय घेतला होता. अन् तो देशातला आरक्षणाबाबतचा पहिला निर्णय ठरला. छत्रपती शाहू महाराज यांनी 26 जुलै 1902 या दिवशी सरकार गॅझेटच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
बालविवाह प्रथा बंद करण्याचा निर्णय
छत्रपती शाहू महाराजांसाठी बालविवाह रोखणे हे एक मोठे आव्हान होते. त्या काळात बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर होत होते आणि या प्रथेला आळा घालणे खूप गरजेचे होते. छत्रपती शाहू महाराजांनी बालविवाह रोखण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांनी 1917 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू केला. या कायद्यामुळे बालविवाह रोखण्यास मदत झाली. या कार्यामुळे समाजात बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांविरुद्ध जाणीव जागृत झाली.
त्यामुळे, बालविवाह रोखणे हे शाहू महाराजांसाठी एक मोठे सामाजिक आव्हान होते, ज्यावर त्यांनी यशस्वीपणे मात केली.
विधवा पुनर्विवाहाचा निर्णय
(टीप : वरील सर्व माहिती उपलब्ध स्त्रोतावरून देण्यात आलेली आहे. याच्या तथ्यांबद्दल MP मराठी Breaking कोणताही दावा करीत नाही.)