मुंबई– राहत्या घराच्या बिल्डिंगमध्ये किंवा ऑफिसच्या बिल्डिंगमध्ये असलेली लिफ्ट ही आपल्या जगण्यातील अविभाज्य घटक ठरलेली आहे. लिफ्ट असल्यानं वरच्या मजल्यांवरील घरांना आणि ऑफिसेसला असलेली पसंतीही वाढलेली आहे. वृद्ध, लहान मुलांसाठीही लिफ्ट फायदेशीर ठरते. मात्र जितकी फायदेशीर तितकाच लिफ्टमधील प्रवास हा धोकादायकही ठरण्याची शक्यता असते. लिफ्टचा मेन्टेनन्स न केल्यामुळे दुर्घटनांचे प्रकारही कानांवर पडत राहतात. लिफ्टची सुरक्षा कितपत तपासली जाते, याबाबत सगळीकडेच साशंकताही व्यक्त केली जाते. त्यातच राज्यातील लिफ्टबाबत अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील निवासी आणि व्यावसायिक लिफ्टना एक्सपायरी डेट नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. नव्या लिफ्ट कायद्याची नियमावलीच गेल्या आठ वर्षांत तयार झालेली नाही. राज्यभरात वाढत असलेल्या लिफ्टच्या देखरेखीचं काम करणाऱअया निरीक्षकांची संख्याही तुटपुंजीच आहे आहे.
एक्सपायरी डेट का गरजेची?
मानवी वापरातील उपकरणांची कालबाह्यता निश्चित ठरलेली असते. आपण चालवत असलेल्या टू व्हिलर आणि फोर व्हिलरचीही 15 वर्षांनी फिटनेट टेस्ट होते. जी वाहने अयोग्य ठरतील त्यांना चालवण्याची परवानगी नसते. याच धर्तीवर वापरात असलेल्या लिफ्टचीही एक्सपायरी डेट ठरण्याची गरज आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णयच झालेला नाही.
3 लाख लिफ्ट विनापरवाना
धोकादायक लिफ्टची यादीही तयार करण्यात आलेली नाही. सुमारे दीड लाख नोंदणीकृत लिफ्टची तपासणी करण्याचं काम केवळ दोन निरीक्षक करतायेत. तर राज्यात 3 लाख विनापरवाना लिफ्टची तपासणीच होत नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.
राज्यात सुमारे 1 लाख 50 हजार परवाना असलेल्या लिफ्ट आहेत. तर विनापरवाना लिफ्टची संख्या 3 लाखांच्या घरात आहे. दरवर्षी होत असलेल्या नवनव्या बिल्डिंगमुळे यात दरवर्षी 12 हजारांपेक्षा जास्त लिफ्टची भर पडतेय.
लिफ्ट तपासणीची जबाबदारी कुणाची?
लिफ्टला परवानगी देण्याचा अधइकार हा उर्जा विभागातील लिफ्ट इन्सपेक्ट्र कार्यालयाला आहे. दरवर्षी या ल्फिटला भेट देण्याची आणि तपासणीचे अधिकारही त्यांच्याकडे आहेत. मात्र अशी तपासणी करण्यासाठीचं आवश्यक मनुष्यबळ मात्र त्यांच्याकडे नाही.
