चेन्नई : नव्या शिक्षण धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरुन तामिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरदारा वाद सुरु आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचा तामिळनाडू दौरा पार पडला. या दौऱ्यात या भाषा वादावर पंतप्रधानांनी परखडं विधान करत तामिळनाडू राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय. तामिळ भाषेवर तामिळनाडूतील स्थानिक जनता आणि लोकप्रतिनिधींचं प्रेम असल्याचं सांगण्यात येतं, त्यासाठी हिंदीला विरोध करण्यात येतोय.
मात्र पंतप्रधान कार्यालयात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या पत्रात नेत्यांची स्वाक्षरी ही तामिळमध्ये का नसते, असा सवाल विचारत पंतप्रधानांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि नेत्यांना घेरलंय. पंतप्रधानांच्या तामिळनाडू दौऱ्याकडे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी पाठ फिरवली. पंतप्रधानांना एयरपोर्टवर रिसिव्ह करण्यासाठीही ते पोहचले नाहीत. त्यानंतरच्या उद्घाटन कार्यक्रमाकडेही त्यांनी पाठ फिरवली.
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते रविवारी रामेश्वरमध्ये आशियातील पहिल्या व्हर्टिकल लिफ्ट रेल्वे ब्रिजचं उद्घाटन करण्यात आलं.
#WATCH | Rameswaram, Tamil Nadu: Visuals of the New Pamban Bridge – India’s first vertical lift sea bridge inaugurated by Prime Minister Narendra Modi today. pic.twitter.com/rt2blq574e
— ANI (@ANI) April 6, 2025
यावेळी झालेल्या सभेत नरेंद्र मोदी यांनी भाषा वादावर भाष्य केलंय. वैद्यकीय शिक्षण तामिळ भाषेतून द्यावं, असं आवाहन त्यांनी तामिळनाडूतील सत्ताधारी एम के स्टॅलिन यांना केलंय.
வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தைக் கட்டமைப்பதில் தமிழ்நாடு எப்போதுமே முக்கிய பங்கு வகிக்கும்! pic.twitter.com/Z2Iczlt8CG
— Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2025
तामिळनाडूतून अनेक नेत्यांची पत्रं ही पंतप्रधानांना येतात, मात्र या पत्रांवर स्वाक्षरी तामिळमध्ये नसते तर इंग्रजीत असते, असं सांगत त्यांनी तामिळनाडूतील नेत्यांच्या तामिळ प्रेमावर शंका उपस्थित केलीय. तामिळ भाषेचा गौरव करायचा असेल, तर नेत्यांनी त्यांची स्वाक्षरी तामिळ भाषेतून करावी, असा सल्लाही पंतप्रधानांनी दिलाय.
काय आहे त्रिभाषा धोरणाचा वाद?
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार प्रत्येक राज्यांत यापुढे त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असणार आहे. त्यात मातृभाषा, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांचा समावेश आहे. यातील हिंदीला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी विरोध केलाय. यावरुन गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्र आणि तामिळनाडू राज्य सरकारमध्ये वाद सुरु आहे.
