भोपाल : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्य कॅबिनेटने मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत धडाकेबाज निर्णय घेतले. राज्यातील निराधार गायींची समस्या सोडण्यासाठी ‘मध्य प्रदेश राज्य स्ववलंबी गौशाळा स्थापना धोरण 2025’ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे गोशाळांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन मुख्यमंत्र्यांनी एका गायीमागे चाऱ्यासाठी दिले जाणारे 20 रुपयांचे अनुदान दुप्पट करत 40 रुपये केले आहे.
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, मल्हारगड दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई योजना आणि वैद्यकीय महाविद्यालय पीपीपी माॅडेलवर स्थापन करण्याच्या निर्णयासह अनुदान देण्याच्या प्रस्ताववर देखील चर्चा करत प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. कॅबिनेटच्या बैठकीत 12-13-14 एप्रिलला दिल्लीमध्ये राज्य सरकारकडून आयोजित विक्रमोत्सवाबाबत देखील चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाती सहकारी मंत्र्यांना या महोत्सवामध्ये सहभागी होत कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, असे आवाहन केले.
कॅबिनेटमध्ये मंजूर झालेल मोठे निर्णय
डॉ. आंबेडकर विकास योजना
मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी तसेच दुग्ध व्यवसायामध्ये नवीन रोजगा निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना सुरू ठेवणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच या योजनेचे “डॉ. आंबेडकर पशुपालन विकास योजना” असे नामांकरण देखीले केले.
शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांमार्फत पशुसंवर्धन उपक्रमांसाठी शून्य टक्के व्याजदराने क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पशुसंवर्धन कार्यक्रमाअंतर्गत भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम आणि वंध्यत्व निवारण शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री डेअरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, राज्याच्या मूळ गोवंश जाती आणि दुभत्या गायींच्या भारतीय सुधारित जातीचा पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुभत्या पशु पुरवठा कार्यक्रम आणि पशुपालकांना योजनांची माहिती व दिशा देण्यासाठीच्या प्रसिद्धी कार्यक्रमाला देखील कॅबिनेटने मान्यता दिली.
EdCIL लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार
मोहन यादव यांच्या मंत्रिमंडळाने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी संपूर्ण शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारशी संलग्न असलेल्या EdCIL (इंडिया) लिमिटेड या संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेतला. EdCIL संस्थेतर्फे एम.पी. गुणवत्ता सुधारणा, LEP इयत्ता पाचवी ते आठवीसाठी अंतर्गत मंजूर केलेले विविध उपक्रम राबवले जातील. हे उपक्रम समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत आयोजित केले जातील. लर्निंग एन्हांसमेंट कार्यशाळा, शिक्षण परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्याबाहेरील वैज्ञानिक प्रदर्शनांना भेटी, शिक्षक विकास, व्यावसायिक विकास आणि परिणाम यावर देखील संस्थेतर्फे सातत्याने काम केले जाईल.
मल्हारगड दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प
मंत्रिमंडळाने मंदसौर जिल्ह्याच्या मल्हारगड दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पाला पार्वती-कालीसिंध-चंबळ लिंक प्रकल्पांतर्गत मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी 2932 कोटी 30 लाख रूपयांची निधी मंजूर केला आहे. या योजनेनेतून 60 हजार हेक्टर जमीन अधिगृहणसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यो योजनेतून मंदसौर जिले जिल्हातील मल्हारगड तहसील के 32 गाव आणि मंदसौर तहसीलमझीस 115 गावांना लाभ होणार आहे.
सरकारी हमी
मंत्रिपरिषदेने राज्यातील वीज कंपन्यांना खेळते भांडवल कर्ज किंवा कॅश क्रेडिट सुविधेसाठी सरकारी हमी देण्यास मान्यता दिली.
परीक्षण आणि प्रशासकीय मान्यता
मंत्रिपरिषदेने सार्वजनिक वित्त मधून निधी उपलब्ध असलेल्या योजनांचे परीक्षण केले जाणार आहे. तसेच परीक्षण केल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर वित्त विभागाला या योजनांसाठी निधी मंजूर करता येणार आहे.
निविदा फॉर्म फॉरमॅटला मान्यता
मंत्रिमंडळाने पीपीपी मोडवर राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी सुधारित निविदा फॉर्म फॉरमॅटला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच निविदा फॉर्ममध्ये आवश्यक ते बदल करून इतर समस्या सोडविण्यासाठी पीपीपीची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय अधिकारप्राप्त समितीला अधिकृत करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना गूड न्यूज
राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती लवकरच होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जात आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे चार लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी MP ला येणार, विकासकामांचा धडका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 एप्रिल रोजी अशोकनगर जिल्ह्यातील इसागड तालुक्यात असलेल्या श्री आनंदपूर धामला भेट देत आहेत. तर,केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा 13 एप्रिलला भोपाळ आणि 17 एप्रिलला नीमचमध्ये येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत रवींद्र भवन येथे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ आणि दूध संघ यांच्यात करार होणार असून राज्यात सुरू असलेल्या सहकारी उपक्रमांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी 10 एप्रिल रोजी धार जिल्ह्यातील बडनावर येथून राज्यातील विविध राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करणार आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गाला मान्यता
केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाकडून राज्याला 4,303 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामांतर्गत 42 कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 1227 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा 28.5 किलोमीटर लांबीचा ग्वाल्हेर वेस्टर्न बायपास, 1426 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा संदलपूर-नसरुल्लागंज बायपास, 330 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा रहाटगढ बरखेडी बायपास आणि 68 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा सागर बायपास यांचा समावेश आहे.
5 मे पर्यंत गहू खरेदी
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून हरभरा, मसूर, मोहरी, वाटाणा आणि गहू खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात किमान आधारभूत किंमत आणि बोनससह 2600 रुपये प्रति क्विंटल दराने गव्हाची खरेदी केली जात आहे. पाच मे पर्यंत ही खरेदी सुरू राहणार आहे. आतापर्यंत 21.36 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली असून 2 लाख 49 हजार शेतकऱ्यांना 4,012 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
