नवी दिल्ली: देशातील मागास जिल्ह्यांतील गरिबी हटली असं एका अहवालातून समोर आलं आहे. 106 सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी निम्म्या जिल्ह्यांत गरिबीत जलद घट झाल्याचं सांगितलं जात आहे. निती आयोगाने काही योजना मिशन मोडवर राबविल्याने हा सकारात्मक परिणाम दिसल्याचं सांगितलं जात आहे. आदिवासी पट्ट्यांतील जिल्ह्यांचा या काळात गतीने विकास झाल्याचं बोललं जात आहे.
निकष काय?
आर्थिक वर्ष 2015-16, 2020-21 दरम्यानच्या काळात राज्यांच्या सरासरीपेक्षा गरिबीत घट झाली आहे. निती आय़ोगाच्या 2023 मधील गरिबी निर्देशांकाच्या अहवालानुसार, 106 अविकसित जिल्ह्यांपैकी 46 टक्के जिल्ह्यांच्या गरिबीत जलद गतीने घट झाली आहे. मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, आसाम आणि तामिळनाडूतील जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. स्वच्छता, शिक्षण, आणि आरोग्य यांसारख्या सामाजिक, आर्थिक घटकांवर आधारीत वंचिततेच्या आधारे गरिबीचे मोजमाप केले जाते.तसेच यात उत्पन्नाचे निकष देखील मोजले जातात.
नेमका काय बदल घडला?
2015-16 मध्ये 11.77 टक्के असलेला आंध्रप्रदेशातील गरिबी दर 2019-21 मध्ये घसरून 6.06 टक्क्यांवर आला आहे. याच काळात राज्यातील वाय.एस.आर कडप्पा जिल्ह्यात गरिबी दरात तब्बल 64 टक्क्यांची घट झाली आहे. तेथील गरिबी 3.34 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. अविकसित जिल्ह्यांमध्ये सरासरी 54.7 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. ती संपूर्ण राज्याच्या 48 टक्के सरासरीपेक्षा अधिक आहे.
सरकारने 100 जिल्हे मागास म्हणून घोषित केले, त्यापैकी बरेच जिल्हे आदिवासी पट्ट्यातील होते. येथे मिशन मोडवर योजना राबवल्या गेल्या. त्याचा सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागला आहे, असं बोललं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील यावर भाष्य केलं. गरिबी कमी झालेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील गडचिरोली, वाशिम, धाराशिव या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
