Narendra Patil : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जवाटप नावाखाली लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सीएससी केंद्रांचे परवाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द करावेत. तसेच महामंडळाच्या कर्जवाटप योजनेच्या नावाखाली व्याज परताव्यासाठी लागणारे
प्रमाणपत्र (एलओआय) लवकरात लवकर देण्याचे आमिष दाखवून लाभार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली.
फसवणुकीचे काही प्रकार निदर्शनास…
कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज वाटप योजनेद्वारे गरीब, गरजू मराठा समाजातील युवा वर्गाला उद्योग उभारण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. या पद्धतीने झालेल्या फसवणुकीचे काही प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर आपण स्वत: कराड येथे तक्रार दाखल केली आहे. कर्जावर महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावा देण्यात येतो. महामंडळाच्या सर्व योजना ऑनलाइन आहेत. महामंडळाकडून कधीही या प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी होत नाही हे देखील पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सावधानता बाळगा…
योजनेची व्याप्ती वाढली तशी लाभार्थ्यांची फसवणूक करणारी मंडळी सक्रीय झाली आहे. गरजूंची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने सर्वांनी सावध रहावे अशी विनंती पाटील यांनी यावेळी केली. फसवणुकीची घटना घडल्यास आपण होऊन अर्जदार अथवा लाभार्थ्यांनी ठकसेनांविरोधात तक्रार दाखल करावी असे आवाहन देखील नरेंद्र पाटील यांनी केले.
दरम्यान, आत्तापर्यंत 1 लाख 38 हजार लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या या योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला आहे. 11 हजार कोटींचे कर्जवाटप झाले असून एक हजार कोटींपेक्षा अधिक व्याज परतावा महामंडळाकडून लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे.
