महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी, स्टार्टअप कॉन्क्लेवचे मुख्यमंत्री याच्या हस्ते उद्घाटन

CM Devendra Fadnavis : राज्य सरकारने स्टार्टअपसाठीची इको सिस्टिम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार केला आहे, ज्याद्वारे आर्थिक सक्षम आणि विक्रीयोग्य स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जात आहे. तसेच गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्सच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, ‘सीएसआयआर’ आणि 3 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, ‘स्टार्टअप उद्योजक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

भारत सर्वात मोठी स्टार्टअप शक्ती बनेल…

दरम्यान, नवी मुंबईत 300 एकरमध्ये देशातील सर्वात आधुनिक ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याचे काम सुरू आहे. येथे विज्ञान, तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, डेटा सायन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना इनक्यूबेट केले जाणार आहे. आज भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टम जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या इकोसिस्ट‍िमपैकी एक आहे. चीननंतर भारतात सर्वाधिक स्टार्टअप्स उदयाला आले असून, भविष्यात भारत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप शक्ती बनेल. यासोबतच जागतिक दर्जाच्या 12 विद्यापीठांचे कॅंपस असलेली ‘एज्यु-सिटी’ देखील उभारली जाणार असून, त्यात एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

स्टार्टअप क्षेत्र जन चळवळ बनावी…

कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्स उदयास येत आहेत. महाराष्ट्राला देशाच्या स्टार्टअप क्रांतीत अग्रणी बनवण्याचा संकल्प आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून आपण शिक्षण व इनोव्हेशन क्षेत्रात नेतृत्व करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. तर भारत सरकारने स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे मार्ग आखले आहेत.

लहान शहरांमधून येणाऱ्या स्टार्टअप्सचा मोठा वाटा लक्षात घेता, सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वांनी घ्यावा, असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. तर स्टार्टअप क्षेत्र जन चळवळ बनावी, यासाठी हे धोरण तयार केले जात असून, त्यावर नागरिकांकडून मते मागविली असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले