मुंबई : सध्या सोशल मीडियाचा जमाना आहे. एक क्लिकवर जगातील माहिती मिळू शकते. दरम्यान, AI मुळे जग आणखी फास्ट होत आहे. AI चा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे. आता महाराष्ट्र शासन आणि आयबीएम टेक्नॉलॉजी (इंडिया) यांच्यात मंगळवारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयबीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रशासकीय प्रक्रिया आधुनिक आणि पारदर्शक..
AI मॉडेल्सवरील मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाकडे असणार असून, तंत्रज्ञानावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार. या कराराद्वारे व्हर्च्युअल सहाय्यक आणि एजेन्टिक AI च्या साहाय्याने शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि वैयक्तिक करण्यात येणार आहे. जनरेटिव्ह AI चा वापर करून प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक आधुनिक, अंदाजाधारित व पारदर्शक बनवली जाणार असून हायब्रिड क्लाऊड, ओळख व्यवस्थापन आणि सुरक्षित नागरिक प्रवेश प्रणाली यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. या कराराअंतर्गत राज्यात तीन AI कौशल्य व उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार असून त्यामध्ये मुंबईत भौगोलिक विश्लेषणासाठी, पुण्यात न्यायवैद्यकीय विज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांसाठी तर नागपूरमध्ये प्रगत AI संशोधन व MARVEL अंमलबजावणी तंत्रज्ञानासाठी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
AI सायबर सुरक्षा व क्लाऊड तंत्रज्ञान…
या भागीदारीचा उद्देश सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक परिणामकारक, वेगवान व नागरिक-केंद्रित बनवणे हा असून, AI, हायब्रिड क्लाऊड, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि ऑटोमेशनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर यामध्ये केला जाणार आहे. IBM च्या प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून सरकारी कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना AI, सायबर सुरक्षा व क्लाऊड तंत्रज्ञान यामध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर MSME आणि उद्योग क्षेत्राला AI व ऑटोमेशन स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता व स्पर्धात्मकता वाढेल.
