GST Council Meeting : जीएसटी काउन्सिलच्या पुढील बैठकीत सरकार जीएसटीवर जनतेला दिलासा देऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १२ टक्के कर स्लॅब रद्द करण्याचा मोठा निर्णय काउन्सिल घेऊ शकते. जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते असे सांगण्यात येत आहे.
जीएसटी दर रचना सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. सध्या देशात जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत (५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के). ते कमी करून तीन करण्याचा विचार केला जात आहे. मीडिया रिपोर्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला जीएसटी कौन्सिलच्या सल्लागार अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळाला आहे आणि आता काउन्सिलला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
या वस्तू १२ टक्के कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट
सध्या १२ टक्के कर स्लॅबमध्ये अनेक गोष्टी समाविष्ट आहेत जसे की कंडेन्स्ड मिल्क, फ्रूट ज्यूस, २० लिटर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, वॉकी-टॉकी आणि कॉन्टॅक्ट लेन्स इत्यादी. याशिवाय सॉसेज, फ्रोझन भाज्या, पास्ता आणि इतर अनेक घरगुती वस्तू देखील या श्रेणीत येतात.
जर बैठकीत १२ टक्के कर स्लॅब काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर त्या अंतर्गत असलेल्या वस्तू ५ टक्के किंवा १८ टक्के स्लॅबमध्ये जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, फळांचा रस, नमकीन, मसाले, पेन्सिल, छत्री इत्यादी ५ टक्के स्लॅब अंतर्गत असलेल्या वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात. त्याच वेळी, कार्पेट, डिटर्जंट्स, कॉन्टॅक्ट लेन्स, प्लास्टिकच्या वस्तू यासारख्या १८ टक्के स्लॅब अंतर्गत असलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.
१२ टक्के कर स्लॅब का हटवणार?
ऑस्ट्रेलिया, युएई, कॅनडा, सिंगापूर सारख्या अनेक देशांमध्ये फक्त एक किंवा दोन कर स्लॅब आहेत. अशा परिस्थितीत, भारतात ४ ऐवजी ३ कर स्लॅब रचना स्वीकारल्याने ते जागतिक मानकांच्या जवळ येऊ शकते. याशिवाय, अधिकारी आणि तज्ञांचे मत आहे की १२ टक्के कर स्लॅब आता अप्रासंगिक झाला आहे, त्यामुळे जीएसटी महसुलात सतत वाढ होत असल्याने, तो ४ वरून ३ करण्याची चर्चा आहे. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक नोव्हेंबर किंवा जुलैमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तर शेवटची बैठक डिसेंबर २०२४ मध्ये झाली होती.
