Chandrashekhar Bawankule : राज्य सरकार महसूल वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. सरकारी जमीनीतून सरकारला अधिक कसा महसूल मिळेल, याकडे सरकारचा कल आहे. दरम्यान, आता राज्यातील रिकाम्या असलेल्या शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबत महसूलवाढीसह जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना ठरविल्या आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
धोरण पारदर्शक असावे…
दरम्यान, जाहिरात फलकांचे कंत्राट मिळवणारी एजन्सी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे (DGIPR) नोंदणीकृत असावी. तसेच, त्या कंपनीला जाहिरात क्षेत्रातील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. हे धोरण पारदर्शक आणि स्थानिक हितांचे रक्षण आणि महसूलवाढीला चालना देणारे असावे. तसेच जाहिरात फलकांसाठी शुल्क व लिलाव प्रक्रियेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल, असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
फलक उभारण्यासाठी काटेकोर नियम…
जाहिरात फलकांसाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क आकारले जाईल, ज्याची रक्कम धोरणात नमूद केली जाईल. भाडेपट्ट्याच्या मुदतीपूर्वी सहा महिन्यांत पुढील ई-लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करणे जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असेल. जाहिरात फलक उभारण्यापूर्वी भाडेपट्टाधारकाने नियोजन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सर्व परवानगीप्राप्त, मुदत संपलेली किंवा रद्द केलेली जाहिरात फलकांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनाला सादर करावी.
