राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?

State Cabinet Meeting – मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकून तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच हॉटेलमध्ये भाडेतत्वाच्या करारावर मद्य विकता येणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत.  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे.

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विभागात ७४४ नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे भरण्यात येणार आहे. मद्यावरील उत्पादन शुल्क आणि विक्री कराच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी साधारण १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित होणार असल्याचे बोलले जात आहे. विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) आणि परवाना कक्ष हॉटेल रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे.